*केंद्र सरकार के कृषि बिल के विरोध में हस्ताक्षर अभियान को लेकर बैठक*
केंद्र सरकार के कृषि बिल के विरोध में हस्ताक्षर अभियान को लेकर बैठक
अभनपुर.
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस के आदेश पर ब्लाक कांग्रेस कमेटी अभनपुर द्वारा आज 19 अक्टूबर2020 को केंद्र सरकार के कृषि बिल के विरोध में हस्ताक्षर अभियान को लेकर बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक का शुभारंभ प्रदेश महामंत्री व रायपुर जिला प्रभारी श्री राजेन्द्र साहू जी के मुख्य आतिथ्य व सम्मानीय जिला अध्यक्ष श्री उधो राम वर्मा जी के अध्यक्षता में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के तैलीय चित्र पर पुष्पांजलि के साथ हुआ।
ब्लाक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री टिकेन्द्र बघेल ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि बिल किसी भी तरह से किसानों के हित में नहीं है। आज भी किसान अपने फसल को कही बेच सकता है , समर्थन मूल्य होने से कृषक आस्वस्त रहते है कि हमारा फसल का उचित दाम हमे मिलेगा पर उसका कहीं उल्लेख नही,कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसान अपने खेत का मालिक होते हुए भी मजदूर बन जायेगा आवश्यक वस्तु अधिनियम में छूट देने से काला बाजारी बढ़ेगी जो किसी के हित मे नही होगा।
सभा को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री उधो राम वर्मा जी ने कहा कि भूपेश बघेल सरकार किसी भी तरह से किसानों का नुकसान नही होने देगी इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतिबध्द है।इस बिल को किसान काले कानून के रूप में देख रहा है,छ.ग. सरकार किसानों के लिए नया कानून बनायेगी जो किसानों व मजदूरों के हित में होगा,इस पहल के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं।इस काले कानून को वापस लेने के लिए व्यापक स्तर पर हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है जिसे हम सब मिलकर सफल बनाएंगे मैं आप सब से इसके लिए अपील करता हूँ।
प्रदेश महामंत्री श्री राजेन्द्र साहू ने कहा कि भाजपा की सरकार आम जनता के साथ वादा खिलाफी किया ,और 2100₹ समर्थन मूल्य व 300₹ बोनस व रोजगार नही दिया। आज जब भूपेश बघेल की सरकार जब 2500₹ में धान खरीद रही है तो इनको तकलीफ हो रही है। किसानों की कर्ज माफी की गई तो इनको तकलीफ हो रही है।इस कृषि कानून से समझ आ गया कि केंद्र की सरकार किसान विरोधी है। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो जनता के हित मे कानून बनते थे जैसे,मनरेगा,शिक्षा का अधिकार्,सूचना का अधिकार,खाद्य सुरक्षा बिल ,जिससे आम लोगों को फायदा होता है।परंतु मोदी द्वारा लाया गया कृषि व श्रम कानून से आमजन को कोई फायदा नहीं होने वाली बल्कि नुकसान ही होगा जिस तरह,GST, नोट बंदी। देश की संपत्ति को चंद पूंजीपतियों के हवाले करने का काम मोदी सरकार कर रही है।रेलवे,उद्योग धंधे निजी हाथों में बेचकर अब किसानों के जमीन को भी बेच रहे हैं इनका पुरजोर विरोध होना ही चाहिए।
आभार प्रदर्शन करते हुए ब्लाक उपाध्यक्ष श्री सुनील कौशल जी ने कहा कि अर्थ व्यवस्था पांच चीज पर निर्भर करती है रोटी,कपड़ा,मकान,कृषि,औरऑटोमोबाइल।इसमे से रोटी रोजगार पर निर्भर करता है,जो उद्योग से मिलता है जो जिसमे केंद्र सरकार असफल है,कपड़ा भी उद्योग पर निर्भर है,मकान भी प्रॉपर्टी उद्योग पर निर्भर है,ऑटोमोबाइल भी उद्योग पर निर्भर है इस तरह चार सेक्टर उद्योगपतियों के हाथ मे है केवल कृषि हमारे हाथ मे था जिसे भी पूंजीपतियों को बेचना उचित नहीं।
कार्यक्रम का संचालन महामंत्री श्री फतीस साहू ने कि बैठक में मुख्य रूप से जनपद उपाध्यक्ष श्री राजू बारले,जनपद सभापति श्री मनोहर साहू,जितेंद्र बंजारे,पूर्व जनपद सदस्य प्रतिनिधि चोवा बघेल, जोन प्रभारी,सेवक पटेल,पूर्व युवक कांग्रेस अध्यक्ष श्री गिरधारी साहू, सरपंच संघ के अध्यक्ष श्री शशि साहू,पूर्व सरपंच श्री दया राम जांगड़े,श्री मेला राम डांडे,श्रीमती धनेश्वरी डांडे,श्री संजीव गिरी गोस्वामी,श्री अवध साहू,श्री बालमुकुंद सोनकर, श्री बालमुकुंद साहू,श्री नरेन्द्र निम्बेकर,श्री दिलीप बारले,श्री दिनेश अम्बिलकर,श्री सपन पांडेय,श्री गिरधर पटेल,श्री दीपक कोसरिया, श्री द्वारिका, श्री राकेश सिन्हा सहित जोन ,सेक्टर, बूथ प्रभारीगण उपस्थित थे।
