सावधान : अब वाहनों पर जाति लिखवाना पड़ेगा महंगा, सीज हो सकती है गाड़ी
सावधान : अब वाहनों पर जाति लिखवाना पड़ेगा महंगा, सीज हो सकती है गाड़ी
अक्सर लोग अपनी गाड़ियों पर जाट, यादव, गुर्जर, क्षत्रिय, पंडित , मौर्य और राजपूत लिखवा कर चलते हैं। अब इसे लेकर यूपी सरकार (UP government) सख्त (Those who write caste on vehicles will be seized vehicles in up) हो गई है। प्रदेश के अपर परिवहन आयुक्त का आदेश है कि जिन वाहनों पर ऐसे शब्द पाए गए उनके खिलाफ अभियान चलाते हुए उनकी बाइक और कार जब्त कर ली जाएगी।
बता दें कि यूपी सरकार (UP government) अब इस पर लगाम लगाने की तैयारी कर रही है। अब गाड़ियों पर जाति लिखकर चलने वालों पर कार्रवाई की तैयारी है। यूपी में जाति लिखकर चलने पर गाड़ी सीज करने तक की कार्रवाई हो सकती है।
सरकार ने जारी किया आदेश
यूपी सरकार (UP government) अब जातिसूचक स्टीकर लगे होने पर गाड़ियों को सीज करने की कार्रवाई करेगी। यूपी की राजनीति और सामाजिक व्यवस्था मे जातीय समीकरण बहुत अहम माने जाते हैं। केंद्र सरकार को लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसमें कहा जा रहा था कि गाड़ियों पर जातिसूचक स्टीकर लगाने का प्रचलन ज्यादा है, जिसके सांकेतिक अर्थ एक-दूसरी जाति को कमतर दिखाने की कोशिश भी है।
सभ्य समाज के लिए इस तरह की भाषा ठीक नहीं। इसी के आधार पर PMO ने यूपी सरकार को पत्र लिखकर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। PMO का पत्र मिलते ही इसे लेकर सक्रिय हुई यूपी सरकार ने गाड़ियों के चालान और सीज करने की कार्रवाई को लेकर सभी जिलों के परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। यूपी सरकार शुरुआत में लोगों को ऐसा करने से रोकने के लिए जागरूकता अभियान भी चला सकती है।
एक शिक्षक ने की थी इसकी शिकायत
जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के एक शिक्षक हर्षल प्रभु ने PM मोदी के नाम एक खत लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में दौड़ रहे जातिवाद वाहन सामाजिक ताने बाने के लिए खतरा हैं और इन्हें बंद किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह शिकायत उत्तर प्रदेश सरकार को भेजी। इसके बाद मामले का संज्ञान ले कर अपर परिवहन आयुक्त ने यह आदेश जारी किया है।
गौरतलब है कि आज-कल सड़कों पर ऐसे वाहनों की भरमार नजर आ रही है, जिनपर जाति का उल्लेख है। लोग धड़ल्ले से अपने वाहन पर जाति लिखकर चल रहे हैं। जिसको लेकर लोग लगातार सरकार से शिकायत कर रहे थे। इन शिकायतों को केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया है। वहीं PMO ने यूपी सरकार को पत्र लिखकर इसे रोकने के लिए कदम उठाने को कहा था।
