*नगरीय निकायों में एल्डरमैन की नियुक्ति वित्तीय भार को बढ़ाने वाला: चंद्रशेखर साहू*
नगरीय निकायों में एल्डरमैन की नियुक्ति वित्तीय भार को बढ़ाने वाला: चंद्रशेखर साहू
राजिम
राजिम क्षेत्र के भाजपा नेता एवं गरियाबंद जिला पंचायत सदस्य चंद्रशेखर साहू ने प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार द्वारा 45 नगरीय निकायों में किए गए 189 एल्डरमैन की नियुक्ति को प्रदेश की वित्तीय भार को बढ़ाने वाला बताया है उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए समुचित उपाय नहीं कर रही है, प्रदेश के कोविड सेंटरों में पर्याप्त बिस्तर मरीजों को उपलब्ध नहीं हो पा रही है,कहीं बिस्तर उपलब्ध हो रही है तो मरीजों को सही उपचार नहीं मिल पा रही है जिसमें सरकार की अकर्मण्यता साफ दिखाई दे रही है। इसके उलट सरकार अपने चहेतों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नगरीय निकायों में एल्डरमैन के रूप में नियुक्त कर रेवड़ियां बांट रही है जिससे कोरोना संक्रमण के इस संकटकाल में प्रदेश के खजाने पर वित्तीय भार और बढ़ेगा जो प्रदेश की जनता के हित में नहीं है। प्रदेश सरकार बड़े-बड़े वादे कर सत्ता पर आसीन हुई थी लेकिन वह किसी भी वादे को पूरा नहीं कर रही है। हर मोर्चे पर प्रदेश सरकार विफल रही है स्वास्थ्य विभाग के अनियमित कर्मचारी हड़ताल पर हैं,रेत माफियाओं के द्वारा सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के ही जिला पंचायत सदस्य पर हमला किया जा रहा है, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जा रहा है और कर्ज के बोझ तले प्रदेश की जनता को दबाया जा रहा है लेकिन सरकार प्रदेशवासियों की चिंता को छोड़ अपने चहेतों को उपकृत करने में लगी हुई है। नगरपालिका के एल्डरमैन को सरकार ढाई हजार व नगर पंचायत के एल्डरमैन को दो हजार मासिक भत्ता देगी साथ ही नगर निगम के एल्डरमैन को 3 लाख रुपए वार्षिक अनुदान, नगर पालिका के एल्डरमैन को दो लाख व नगर पंचायत के एल्डरमैन को डेढ़ लाख रुपए वार्षिक अनुदान राशि प्रदान करेगी जिससे कर्ज में डूबी प्रदेश के वित्तीय खजाने पर अतिरिक्त व्यय होगा जो न्यायोचित नहीं है।
