पुलिस आरक्षकों का वेतन ग्रेड पे बढ़ायें सरकार,मुख्यमंत्री व गृह मंत्री को लिखा पत्र
अनीता ध्रुव ने की पुलिस जवानों को शहीद का दर्जा देने की मांग
पुलिस आरक्षकों का वेतन ग्रेड पे बढ़ायें सरकार,मुख्यमंत्री व गृह मंत्री को लिखा पत्र
नगरी
पुलिस आरक्षक का पद पुलिस विभाग की मजबूती की नींव होती है और कानून व्यवस्था कायम रखने में भी अहम भूमिका होती है लेकिन कम वेतन ग्रेड पे में नौकरी करना तथा रक्षित केन्द्र में पदस्थ पुलिस जवानों को साप्ताहिक अवकाश नहीं मिलना विडम्बना की बात ही है। जबकि लम्बे समय से शहीद का दर्जा तथा वेतन ग्रेड पे बढ़ाने और ड्युटी का समय आठ घंटे करने की मांग अरसे से की जा रही है लेकिन आरक्षकों की मानसिक पीड़ा को अब तक नहीं समझा गया है। जिस पर ध्यान देते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी वह प्रदेश के गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू को लिखित में आवेदन देकर भाजपा आदिवासी नेत्री जिला पंचायत सदस्य अनीता ध्रुव ने मांग की है।
गौरतलब है कि पुलिस आरक्षकों का वेतन में बढ़ोतरी करने, साप्ताहिक अवकाश देने की घोषणा भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार द्वारा किया गया था लेकिन अवकाश का लाभ सिर्फ थाना वालों को दिया गया है। किन्तु रक्षित केन्द्र में पदस्थ पुलिस जवानों को साप्ताहिक छुट्टी बिल्कुल नहीं दिया जा रहा हैं जो विचारणीय तथ्य है। जिला पंचायत सदस्य अनीता ध्रुव ने बताया कि पुलिस आरक्षकों का वेतन ग्रेड पे को 1900 रूपये से बढ़ाकर 2800 रूपये ग्रेड पे किया जाना चाहिए क्योंकि हर समय पुलिस आरक्षक सन् 1861 से 24 घंटे के एग्रीमेंट पर वे 12 से 18 घंटे लगातार अपनी सेवा देते हैं इनके बावजूद भी वेतन कम दिया जाता है इस पर गहन विचार करना चाहिए तथा पुलिस आरक्षकों की ड्युटी के दौरान हुए मृत्यु पर शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए क्योंकि अपने घर परिवार बाल बच्चें सब को भूलकर जनता की सुरक्षा व कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है। कठिन दौर में भी बिना आनाकानी किये अपने कर्तव्य का निर्वहन करने वाले पुलिस जवानों को शहीद का दर्जा क्यों नहीं मिलना चाहिए।
ज्ञातव्य है कि पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश के साथ साथ उनके बच्चों को शिक्षा के लिए पुलिस कल्याण कोष को शासकीय अनुदान देने का वादा कांग्रेस सत्ता के गद्दी में बैठने के पहले किया गया जिन पर अभी तक पहल नही किया गया है। इसी तरह शासन द्वारा पुलिस कर्मियों को किट-पेटी दिया जाता है जो बिल्कुल ही उपयोग के लायक नहीं रहेता इस लिए किट-पेटी की जगह सरकार पुलिस कर्मियों के खातें में पैसा दिये जाने की मांग आदिवासी नेत्री जिला पंचायत सदस्य अनीता ध्रुव ने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल और प्रदेश के गृह मंत्री को पत्र लिखकर मांग की है।
