*वर्मी कंपोस्ट की खरीदी किसानों की बाध्यता समाप्त करने सहित विभिन्न विषयों पर महामहिम राज्यपाल के नाम कंडेल व्यवस्थापक को दिया ज्ञापन* - fastnewsharpal.com
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*वर्मी कंपोस्ट की खरीदी किसानों की बाध्यता समाप्त करने सहित विभिन्न विषयों पर महामहिम राज्यपाल के नाम कंडेल व्यवस्थापक को दिया ज्ञापन*

 *वर्मी कंपोस्ट की खरीदी किसानों की बाध्यता समाप्त करने सहित विभिन्न विषयों पर  महामहिम राज्यपाल के नाम कंडेल व्यवस्थापक को दिया ज्ञापन* 



*वर्मी कंपोस्ट की खरीदी किसानों की बाध्यता तत्काल खत्म करें राज्य सरकार डीपेंद्र साहू* 


जितेन्द्र महमल्ला /धमतरी 



विगत साढ़े तीन वर्षों  से प्रदेश सरकार की  किसान विरोधी नीतियो के कारण  प्रदेश में किसान अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर परेशान हैं हालात यह है कि सैकड़ों किसान आत्महत्या कर चुके वर्तमान में भी किसानी का समय आ रहा है और किसान को एक ओर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार किसानों को यूरिया खाद ₹625 प्रति क्विंटल उपलब्ध करा रही वही प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार किसानों को अमानक और घटिया खाद रेट मिट्टी मिला गोबर लेने के लिए प्रति एकड़ 3 बोरी 90 किलो ₹1000 में लेने के लिए बाध्य कर किसानों को लूटने का काम कर रही है। जिससे प्रदेश के किसान आगामी सीजन में खेती कर पाने में असमर्थ नजर आ रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ की पहचान किसानों से है और आज प्रदेश में किसानों के हालात खराब करने पे तुली है। अचानक वर्मी कंपोस्ट खाद की बाध्यता से प्रदेशभर के किसानों की गाढ़ी कमाई गोबर के साथ मिट्टी में मिल गई  क्योंकि छत्तीसगढ़ की पहचान किसानों से है और आज प्रदेश में किसानों के हालात बद से बदतर है अमानक वर्मी कंपोस्ट खाद की बाध्यता से प्रदेशभर के किसानों की गाढ़ी कमाई गोबर के साथ मिट्टी में मिल गई। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सभी  किसानों को प्रति एकड़ 3 बोरी 90 किलो गोबर खाद खरीदी की बाध्यता समाप्त कर किसानों को स्वतंत्र रूप से वर्मी कंपोस्ट खरीदने की छूट हो साथ ही वर्मी कंपोस्ट अमानक न हो एवं रेत और मिट्टी मिला हुआ ना हो ,





प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही प्रदेश सरकार द्वारा हाल में ही प्रदेश सरकार द्वारा हाल में जारी राजीव गांधी न्याय योजना की अंतिम किस्त की राशि में 30 से प्रदेश सरकार द्वारा हाल में जारी राजीव गांधी न्याय योजना की अंतिम किस्त की राशि में 30 से 50% तक की कटौती करते हुए गरीबप्रदेश सरकार द्वारा हाल में जारी राजीव गांधी न्याय योजना की अंतिम किस्त की राशि में 30 से 50% तक की कटौती करते हुए करीब 470 करोड़ की राशि किसानों को कम जारी की गई है राजीव गांधी न्याय योजना की अंतिम किस्त की राशि में 30 से 50% तक की कटौती कर इस अंदर की राशि को तत्काल किसानों को जारी किया जाए, प्रदेश सरकार राज्य में सरकार बनने से पहले किसानों का दाना दाना धान खरीदने वादा किया गया था क्योंकि छत्तीसगढ़ में रवि की फसल भी पर्याप्तवादा किया गया था क्योंकि छत्तीसगढ़ में रवि की फसल की पर्याप्त मात्रा में होती है अतः पूरे प्रदेश में किसानों के रवि फसल की खरीदी का वादा किया गया था क्योंकि छत्तीसगढ़ में रवि की फसल की पर्याप्त मात्रा में होती है अतः पूरे प्रदेश में किसानों के रवि फसल की खरीदी ₹2500 प्रति क्विंटल में तत्काल प्रारंभ किया जावेवादा किया गया था क्योंकि छत्तीसगढ़ में रवि की फसल की पर्याप्त मात्रा में होती है पूरे प्रदेश में किसानों के रवि फसल की खरीदीतत्काल प्रारंभ किया  , राज्य सरकार द्वारा सरकार बनने से पहले अपने घोषना पत्र मे पूर्व सरकार की लंबित 2 वर्षो के धान बोनस देने का वादा किया था उसे पुरी करे इस अवसर पर प्रमुख रूप से धरना प्रभारी डीपेंद्र साहू, सोसायटी अध्यक्ष भरत लाल साहू देवपुर, रामाधार साहू गगरा जनपद सदस्य,पन्ना थवाईत, यतीश भूषण श्रीवास्तव मंडल कोषाध्यक्ष, कृपा राम साहु, श्यामसुंदर साहू, गिरधर सार्वा, संतु राम साहू,डोमेश्वर साहू, रवि साहू, ओंकार नेताम, सहित क्षेत्र के किसान उपस्थित थे ।

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